कई केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (CUET-UG) 2026 में देरी की शिकायतें मिली हैं. पहले भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
Explainer: पहले NEET, फिर CBSE, अब CUET... परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर उठे सवाल, सरकार अब क्या कर रही? कई केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 में देरी की शिकायतें मिली हैं.
पहले भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. कई केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 में देरी की शिकायतें मिली हैं. पहले भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी मिली हैं.
ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. भारत में कई केंद्रों पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट 2026 में देरी की शिकायतें सामने आई हैं. इसके बाद से भारत के शिक्षा विभाग पर एक आर दाग लग गया कि वह कोई भी परीक्षा को सुचारू रूप कराने सक्षम नहीं है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने बाद में इसके लिए"तकनीकी खराबी" को जिम्मेदार ठहराया.
परीक्षा में देरी को माफी मांगी है. आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, CUET परीक्षा में देरी को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के कुप्रबंधन का एक और उदाहरण बताया. उन्होंने X पर कई पोस्ट लिखकर कहा, “पहले NEET, फिर CBSE, अब CUET.
” उन्होंने NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की अंक प्रणाली से जुड़ी खामियों की ओर इशारा किया. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को कुप्रबंधन और “बेईमानी” का एक उदाहरण बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, “NEET, CBSE, SSC और आज CUET. चार परीक्षाएं.
एक करोड़ बच्चे. इनमें से एक भी परीक्षा ईमानदारी से आयोजित नहीं की गई. ”CUET में हुई गड़बड़ी NTA के लिए बड़े झटके से कम नहीं है. कुछ ही हफ्तों में यह दूसरा झटका है. 3 मई को हुई अहम मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 के पेपर लीक का मामला सामने आया था.
इसके बाद व्यापक आरोपों के बीच परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. शिक्षा मंत्रालय ने CBI जांच के आदेश दिए हैं. 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों को 21 जून को पुनर्परीक्षा देनी होगी. इस बीच, हाल ही में आयोजित SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2026 में गंभीर गड़बड़ियों के कारण कर्मचारी चयन आयोग विवादों में आ गया.
बैठने की क्षमता की गलत गणना, व्यापक सर्वर क्रैश और ग्रेटर नोएडा में यूपी विशेष कार्य बल की ओर से एक हाई-टेक नकल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. इस पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके फल स्वरूप आयोग को कुछ प्रभावित जगहों पर परीक्षा को रद्द करना पड़ा और इसे पुनर्निर्धारित करना पड़ा. सीयूईटी को लेकर जनता की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, एनटीए ने एक स्पष्टीकरण जारी किया.
इसमें देरी का कारण अपने तकनीकी सहयोगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को बताया गया. यह स्पष्टीकरण केंद्रों के बाहर लगाए गए नोटिस के अनुरूप था. एक्स पर जारी बयान में, परीक्षा एजेंसी ने कहा, “टीसीएस ने इस बारे में बताया है कि उनकी ओर से एक तकनीकी खराबी के कारण 30 मई को को कुछ केंद्रों पर सीयूईटी 2026 परीक्षा शुरू होने में देरी हुई. समस्या का समाधान कर लिया गया.
परीक्षा पूरी तरह से तय समय के साथ आयोजित की जा रही है ताकि किसी भी उम्मीदवार को असुविधा न हो. ” कई राज्यों में सुबह का सत्र दो घंटे से ज्यादा विलंब से शुरू हुआ. इस विलंब को समायोजित करने के लिए, एनटीए ने दोपहर के सत्र का कार्यक्रम संशोधित किया. दूसरे सत्र के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 2:30 बजे कर दिया गया, और परीक्षा मूल रूप से निर्धारित 3 बजे के बजाय शाम 4 बजे शुरू हुई.
एनटीए ने यह स्पष्ट किया कि सुबह की शिफ्ट के उम्मीदवारों को उनका पूरा तय समय दिया गया था और उन्हें अपने प्रश्न पत्र पूरे करने के बाद ही जाने की इजाजत दी गई थी. एनटीए ने आगे कहा, "छात्रों और अभिभावकों को हई असुविधा को लेकर हमें खेद है.
" एजेंसी ने तत्काल सहायता चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल पता जारी किया गया. 2022 में शुरू हुई सीयूईटी-यूजी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. इसे केंद्रीय, राज्य और चुनिंदा निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान मूल्यांकन मंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, यह उम्मीदवारों के भाषा कौशल, विषय-विशिष्ठ विषयों और सामान्य योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई. विश्वविद्यालयों की अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय, इसके लिए एक समायोजित परीक्षा रखी गई है. CUET परीक्षा कई अलग-अलग तारीखों पर आयोजित होती है. आवेदकों की भारी संख्या और विषयों के विविध संयोजनों की वजह से NTA परीक्षा को कई चरणों में आयोजित की जाती है.
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2024 लागू किया गया. यह कानून पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बनाया गया है. इसमें संगठित धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी सजा के साथ भारी जुर्माने का प्रावधान है.2024 के NEET विवाद के बाद सरकार ने पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई. समिति ने परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा और NTA के संगठनात्मक ढांचे में सुधार की सिफारिशें दीं.
NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, निगरानी, डिजिटल सुरक्षा प्रोटोकॉल और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय को मजबूत किया गया है. भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके. CUET परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या आने के बाद NTA ने प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा का अवसर देने और परीक्षा वक्त में बदलाव करने की ऐलान किया.
NEET से जुड़े मामलों की जांच Central Bureau of Investigation जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंपी गई. परीक्षा सुरक्षा पर संसद तथा न्यायपालिका दोनों स्तरों पर निगरानी बढ़ी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार JEE और NEET जैसी परीक्षाओं के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित या एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली पर विचार कर रही है. परीक्षा संचालन को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके.
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