'भू-माफिया को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', CM हेमंत सोरेन की सख्त चेतावनी

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'भू-माफिया को संरक्षण देने वाले पुलिस अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई', CM हेमंत सोरेन की सख्त चेतावनी
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधि व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने पुलिस को अपराध नियंत्रण में सक्रिय रहने और भू-माफिया को संरक्षण न देने की सख्त चेतावनी दी।

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय भूमिका में रहे। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार से कोई कोताही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। विवादों से निपटते समय अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत शहरी क्षेत्र से सटे इलाकों के प्रभारी अधिकारियों को भूमि संबंधित विवादों से निपटते समय अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी की ओर से किसी भी कीमत पर भू-माफिया को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में अक्सर शहरों से सटे क्षेत्रों में भूमि संबंधित अपराध की खबरें देखने और सुनने को मिलती है। भूमि विवाद संबंधित मामलों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मृत्यु की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेगी। इसलिए प्रत्येक स्तर पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें। लापता बच्चों एवं महिलाओं के जितने भी मामले हैं उन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम जनों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर संगठित अपराध के मामले में सख्ती से नपटें। राज्य सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी सुविधा और व्यवस्था प्रदान कर रही है। मौके पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के एसएसपी, एसपी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर लगाएं ब्रेक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों के आदान-प्रदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला कर उनकी सप्लाई चेन पर अविलंब रोक लगाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन जगहों को अवश्य चिन्हित करें जहां पर नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री होती है। जो अपराधी नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े हैं उन पर शख्स कानूनी-कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्कूल, कॉलेज एवं वैसे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों वाले संस्थान जहां पर अधिक संख्या में युवा वर्ग की भीड़ होती है वैसे जगहों पर नशीले पदार्थ सप्लायरों पर पैनी नजर रखें। राज्य के भीतर अफीम की खेती को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने खूंटी, चतरा एवं रांची जिले में विशेष तत्परता बरते जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफीम की खेती के खिलाफ निरंतर निगरानी करते हुए आम लोगों को भी जागरूक करें। आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करे पुलिस मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिलों में पदस्थापित एसपी, डीएसपी एवं प्रभारी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर आम जनता के साथ निरंतर संवाद करते रहें तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी आवश्यक दौरा करें और वहां आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान निकालें। ग्रामीण क्षेत्र का औचक निरीक्षण होने से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा।.

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय भूमिका में रहे। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार से कोई कोताही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के भीतर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित कर उन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। विवादों से निपटते समय अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत शहरी क्षेत्र से सटे इलाकों के प्रभारी अधिकारियों को भूमि संबंधित विवादों से निपटते समय अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस अधिकारी की ओर से किसी भी कीमत पर भू-माफिया को कोई संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में अक्सर शहरों से सटे क्षेत्रों में भूमि संबंधित अपराध की खबरें देखने और सुनने को मिलती है। भूमि विवाद संबंधित मामलों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। हिरासत के दौरान किसी भी प्रकार की यातना या मृत्यु की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेगी। इसलिए प्रत्येक स्तर पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में लापता बच्चों और महिलाओं से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दें। लापता बच्चों एवं महिलाओं के जितने भी मामले हैं उन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आम जनों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर संगठित अपराध के मामले में सख्ती से नपटें। राज्य सरकार संगठित अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी सुविधा और व्यवस्था प्रदान कर रही है। मौके पर वीडियो कांफ्रेंसिंग से राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी तथा सभी जिलों के एसएसपी, एसपी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन पर लगाएं ब्रेक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नशीले पदार्थों के आदान-प्रदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला कर उनकी सप्लाई चेन पर अविलंब रोक लगाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन जगहों को अवश्य चिन्हित करें जहां पर नशीले पदार्थ की खरीद-बिक्री होती है। जो अपराधी नशीले पदार्थ के कारोबार से जुड़े हैं उन पर शख्स कानूनी-कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्कूल, कॉलेज एवं वैसे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों वाले संस्थान जहां पर अधिक संख्या में युवा वर्ग की भीड़ होती है वैसे जगहों पर नशीले पदार्थ सप्लायरों पर पैनी नजर रखें। राज्य के भीतर अफीम की खेती को हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने खूंटी, चतरा एवं रांची जिले में विशेष तत्परता बरते जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफीम की खेती के खिलाफ निरंतर निगरानी करते हुए आम लोगों को भी जागरूक करें। आम जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करे पुलिस मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिलों में पदस्थापित एसपी, डीएसपी एवं प्रभारी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर आम जनता के साथ निरंतर संवाद करते रहें तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी आम लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र का भी आवश्यक दौरा करें और वहां आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान निकालें। ग्रामीण क्षेत्र का औचक निरीक्षण होने से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा।

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