मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चार दिवसीय जापान यात्रा से लौट आए हैं। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापानी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। एमपी में जापानी औद्योगिक पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। जापान-मध्यप्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम भी बनेगा।
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जापान की चार दिवसीय यात्रा से लौट आए हैं। वहां से लौटकर उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के दौरान जापान ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। एमपी में जापान ी इंडस्ट्रियल पार्क, कौशल विकास केंद्र और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। इसके अलावा जापान - मध्यप्रदेश औद्योगिक सहयोग फोरम भी बनेगा। एमपी सरकार जापान प्लस सेल बनाएगी, जो जापान ी निवेश कों से संपर्क करेगी। एमपी का विकास अब जापान ी मॉडल पर होगा। मुख्यमंत्री ने जापान ी उद्योगपतियों को GIS का न्योता भी दिया। केंद्रीय बजट से एमपी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। GIS में ऑटो-टेक्सटाइल एक्सपो आकर्षण का केंद्र होंगे।सीएम ने दिल्ली में की कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव 1 फरवरी को जापान यात्रा से वापस आए। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह यात्रा राज्य के लिए बहुत फायदेमंद रही। टोक्यो और ओसाका में हुई बैठकों में जापानी कंपनियों ने एमपी में निवेश की गहरी रुचि दिखाई। जापान भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में से एक है। पिछले बीस सालों में जापान ने भारत में 38 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच लगभग 20 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जो लगातार बढ़ रहा है। एमपी और जापान के बीच पहले से ही अच्छे व्यापारिक संबंध हैं।पहले से ही काम कर रही जापानी कंपनियांडॉ. यादव ने बताया कि कई जापानी कंपनियां एमपी में पहले से ही काम कर रही हैं। ब्रिजस्टोन का पीथमपुर में टायर प्लांट है। पैनासोनिक, एनएसके, सानोह और कामात्सु जैसी कंपनियां भी एमपी में काम कर रही हैं। ये कंपनियां ऑटोमोबाइल और मशीनरी क्षेत्र में काम करती हैं। एमपी से जापान को होने वाला निर्यात बढ़ रहा है। जापान यात्रा से इन व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। नए निवेश और व्यापार के अवसर भी खुलेंगे।जल और कचरा प्रबंधन पर हुई बातमुख्यमंत्री ने टोक्यो की गवर्नर युरिको कोइके से भी मुलाकात की। इस बैठक में शहरी विकास पर चर्चा हुई। टोक्यो की विशेषज्ञता से एमपी के शहरों को फायदा होगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन में सहयोग मिलेगा। टोक्यो के विकास मॉडल को एमपी में अपनाया जाएगा। जापान के विदेश मंत्रालय के संसदीय उप-मंत्री हिसाशी मात्सुमोतो से भी मुलाकात हुई। इसमें एमपी में जापानी निवेश को आसान बनाने पर सहमति बनी। व्यापार मिशन का आदान-प्रदान, कौशल विकास में जापानी विशेषज्ञों की मदद और जापान-एमपी औद्योगिक सहयोग फोरम बनाने पर सहमति बनी।हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की संभावनाजापान के भूमि-बुनियादी ढांचा मंत्रालय के मंत्री यासुशी फुरुकावा से भी बातचीत हुई। एमपी में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की संभावनाओं पर अध्ययन होगा। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक्स में जापानी मॉडल अपनाया जाएगा। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहयोग से एमपी में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। JETRO के अध्यक्ष सुसुमु काताओका से व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बात हुई। JETRO से एमपी में अपना कार्यालय खोलने का अनुरोध किया गया। इन कंपनियों से हुई बातJICA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शोहेई हारा से विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भोपाल-इंदौर-उज्जैन शहरी परिवहन, जापानी इंडस्ट्रियल पार्क, जल संरक्षण, शहरी नवीनीकरण, कौशल विकास और कृषि तकनीक में नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। टोयोटा, ब्रिजस्टोन, सिस्मैक्स, पैनासोनिक एनर्जी, यूनिक्लो, एबारा कॉर्पोरेशन, नितोरी होल्डिंग्स, योकोगावा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, हेल्थ केयर कंपनी एएनडी, जापान बिजनेस फेडरेशन, टेक्नोक्राफ्ट लिमिटेड से भी बातचीत हुई।कंपनियों ने भी दिखाई रूचिटोक्यो में 'सेलिब्रेटिंग इंडिया-जापान रिलेशनशिप: फोकस मध्य प्रदेश' रोड-शो हुआ। इसमें जापान की कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। एमपी के औद्योगिक विकास, निवेश नीतियों और फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव और खाद्य प्रसंस्करण के अवसरों पर प्रेजेंटेशन दिए गए। कंपनियों ने एमपी की बुनियादी सुविधाओं, कुशल कामगारों और व्यापार में आसानी में रुचि दिखाई। किटामुरा केमिकल्स, निप्पॉन कोएई इंजीनियरिंग, एप्सन, मित्सुई, हिताची, नोकिया, सुमितोमो, सोजिट्ज इंजीनियरिंग, यासुदा लॉजिस्टिक्स और जापान लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों ने भाग लिया। ओसाका में हुए रोड-शो में युमेया-हाचिमन, याहाता इंजीनियरिंग, अल्पाइन जापान, मिकी कॉर्पोरेशन, डायोस, ओसाका गैस, कोइजुमी अपैरल, मोराबु हांशिन, कुबोटा, कंसाई पेंट शामिल हुईं।एमपी के मंदिरों में इस्तेमाल करेंगे जापानी तकनीकमुख्यमंत्री ने क्योटो के सांजूसंगेंदो मंदिर, निजो कैसल और टू-जी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि क्योटो ने अपनी प्राचीन विरासत को आधुनिक विकास के साथ संतुलित किया है। एमपी में विरासत स्थलों के प्रबंधन के लिए जापानी तकनीकें अपनाई जाएंगी। उज्जैन में महाकाल लोक, सांची और खजुराहो के मंदिरों के प्रबंधन में जापानी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। बौद्ध सर्किट के विकास में क्योटो के अनुभव काम आएंगे। सांची से देवनी-जाखोरा तक के बौद्ध स्थलों को जापानी पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा।केंद्रीय बजट की तारीफ भी कीमुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। एमपी सरकार ने भी गरीब, किसान और युवाओं के लिए नीतियां बनाई हैं। केंद्र सरकार का बजट एमपी के लिए फायदेमंद है। धन धान्य योजना से एमपी को बहुत लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ने से किसानों को फायदा होगा। यह बजट एमपी के टूरिज्म, गरीब-कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, स्कूल, अस्पताल सभी को लाभ पहुंचाएगा। एमपी को 12 हजार करोड़ का ब्याज रहित ऋण मिलेगा। शहरों के विकास का भी लाभ मिलेगा। एमपी मेडिकल कॉलेजों का केंद्र बन जाएगा। एमपी में 52 मेडिकल कॉलेज होंगे।
जापान मध्यप्रदेश निवेश औद्योगिक सहयोग कौशल विकास मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
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