रांची नगर निगम ने जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना प्रक्रिया की शुरुआत की है। नागरिक 1 मई से 15 मई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और जनभागीदारी आधारित होगी।
जनगणना 2027 के लिए रांची में स्व-गणना प्रक्रिया की शुरुआत, डिजिटल माध्यम से भागीदारी पर जोर रांची नगर निगम में बुधवार को जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना (स्वयं विवरण भरने) विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर रौशनी खलखो की अध्यक्षता में, उप महापौर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव और अपर नगर आयुक्त संजय कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में, अधिकारियों ने आगामी जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और जनभागीदारी आधारित बनाने की घोषणा की। इसका अर्थ है कि नागरिक अब अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। स्व-गणना , जनगणना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें निवासी अपने परिवार से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भरकर जमा करते हैं। यह पहल नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक 1 मई से 15 मई तक https://se.
census.gov.in/ के माध्यम से स्व-गणना कर सकते हैं। इसके बाद, 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें घर-घर जाकर विवरण एकत्र किया जाएगा। स्व-गणना की अवधि समाप्त होने के बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। मकान सूचीकरण के दौरान, कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे, और नागरिकों को 16 विभिन्न भाषाओं में फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। महापौर रौशनी खलखो ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे निर्धारित अवधि के भीतर स्व-गणना प्रक्रिया को पूरा करें। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बताया, ताकि भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने डेटा सुरक्षा के बारे में नागरिकों को आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) या संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी, और सभी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह डिजिटल जनगणना रांची नगर निगम के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जनगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं स्थिर रहेंगी। इस अवधि के दौरान कोई नया वार्ड या नगर निकाय नहीं बनाया जाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकारी आपसे ओटीपी या दस्तावेज की मांग नहीं करेगा। नागरिकों को केवल फार्म में पूछी गई जानकारी ही भरनी होगी। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, रांची विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, जनगणना संचालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र कुमार गुप्ता, नगर निगम के अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। यह पहल सरकार की डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों को सशक्त बनाने और जनगणना प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा। स्व-गणना प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी जानकारी सही ढंग से दर्ज करें। इससे भविष्य में बेहतर योजनाएं बनाने और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी
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